7 फ़रवरी – केंद्र सरकार ने जनलोकपाल विधेयक पर लाया अडंगा
भारत दौरे पर आये जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष जोआचिम गुअक ने आज अरविन्द केजरीवाल से मुलाकात की. वो आम आदमी पार्टी की नीतियो, लोकसभा चुनावो के लिए उनकी योजना इत्यादि पर चर्चा करना चाहते थे. बैठक के बाद केजरीवाल ने कई देशो से आये डिप्लोमेट्स के सवालो के जवाब दिए.
आज केजरीवाल ने बुराड़ी में ऑटो चालको के साथ एक महासभा की. विधान सभा चुनावो में ऑटो चालको के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया लेकिन साथ ही हिदायत दी की वो आम जनता के साथ अच्छे से पेश आये. उन्होंने कहा की हम ऑटो चालको को ट्रेनिंग देने के लिए प्रणाली बना सकते है.
जन लोकपाल बिल पर सोलिसिटर जनरल ने राय दी की जनलोकपाल के गठन में केंद्र सरकार का पैसा लगेगा इसलिए इस बिल को विधान सभा में पेश होने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी. उप राज्यपाल द्वारा इस तरह बिना पूछे इस विषय पर कारवाही करने के लिए केजरीवाल ने कहा की उपराज्यपाल महोदय को दिल्ली के काम करना चाहिए न की कांग्रेस के लिए. उन्होने कहा की हमने इस विषय संविधान की जानकारी रखने वाले कई बड़े वकीलों की राय ली है. लेकिन यह मुद्दा अब केंद्र सरकार तक पहुँच गया था और जन लोकपाल के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार में तनातनी शुरू हो गई.
अरविन्द केजरीवाल ने इस मुद्दे पर एक नाराजी भरी चिट्ठी उपराज्यपाल को भेजी. उन्होंने लिखा जब आप को अभी तक जन लोकपाल बिल दिखाया ही नहीं गया है तो आप ने किस बिल पर सोलिसिटर जनरल की राय मांगी? साथ ही उन्होंने लिखा की आप एक संवैधानिक पद पर बैठे है. आप को दिल्ली के काम करना चाहिए किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं.
Central Government today said that Janlokpal Bill Cant be tabled in Delhi Assembly without its prior permission. Kejriwal said constitution does not prohibit him from doing so.
