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6 जनवरी – दिल्ली जल बोर्ड के 800 कर्मचारीयो का तबादला

निजी कंपनियों के CAG ऑडिट को लेकर आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने अहम् फैसला दिया. 2G घोटाले के सम्बन्ध में, CAG दूरसंचार कंपनियों का ऑडिट करना चाहती थी, जिसके विरोध में कंपनियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. आज दिल्ली उच्च न्यायलय ने साफ कर दिया की CAG इन निजी कंपनियों का ऑडीट कर सकती है. बिजली कंपनियों की ऐसी ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है और इस फैसले का सीधा प्रभाव उस मामले पर पड़ेगा. केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट करने का फैसला लेने के बाद से बिजली कंपनिया इसका विरोध करती रही है लेकिन आज दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी उन्हें कड़ा सन्देश देते हुए कहा की जो कंपनिया CAG ऑडीट से इंकार करती है उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. 

आज प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी की आगामी लोकसभा चुनावो में पार्टी 20 राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारेगी. उम्मीदवारों की पहली सूचि 15 फ़रवरी तक आने की संभावना है.

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद आज केजरीवाल इफ़ेक्ट राजस्थान में देखा गया. राजस्थान की नव निर्वाचित मुख्यमंत्री वसुधरा राजे ने घोषणा कर दी को सरकारी बंगले में नहीं रहेगी. साथ ही यह भी घोषणा की गई की उनकी गाडी हर सिग्नल पर रुकेगी. एक छोटे से केन्द्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रभाव पुरे देश पर पड़ रहा था. वैकल्पिक राजनीति की दिशा में यह एक बड़ी जित थी. केजरीवाल ने एक नयी मिसाल रखी जिसे अपनाना अब अन्य नेताओ की मज़बूरी बनते जा रहा था.

दिल्ली जल बोर्ड के 3 अधिकारियो को एक टीवी चैनल ने रिश्वत लेते दिखाया था, उन तीनो को तत्काल निलंबित कर दिया गया. साथ ही एक अहम् फैसला लेते हुए केजरीवाल ने जल बोर्ड के 800 कर्मचारियों को अलग अलग विभागों में तबादला कर दिया. दिल्ली जल बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने और टैंकर माफिया पर शिकंजा कसने की दिशा में यह निर्णय लिया गया.

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का यह महज 10 वा दिन था, जिसमे से 1 दिन शपथ ग्रहण समारोह में 3 दिन केजरीवाल के बुखार में और 2 दिन राष्ट्रिय कार्यकारिणी की बैठक में गए. इसके बावजूद इस सरकार ने इतने कम समय जो कुछ कर दिखाया उसकी एक झलक इस छोटे से विडियो में है.

पिछले 10 दिनों में सरकार के कार्य

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